न्यायालयातील लिपिक रंगेहाथ लाच घेताना अडकल्याने खळबळ | पुणे लाचलुचपत विभागाची कारवाई
पुणे, २८ जून: न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करताना एका तक्रारदाराकडून तब्बल ४० हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या दोन लिपिकांना पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे गंभीर चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
लिपिक रविंद्र पवार (४०) आणि अमित भुसारी (३४) अशी अटक करण्यात आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. या दोघांवर सिंहगड पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
तक्रारदार यांचा हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड येथील ‘विशाल पार्क’ सोसायटीतील एक फ्लॅट भाड्याने दिला होता. मात्र भाडेकरूने फ्लॅट रिकामा करण्यास नकार दिल्याने भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने दिला आणि संबंधित फ्लॅटचा ताबा तक्रारदाराकडे सुपूर्त करण्याचे आदेश दिले.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लिपिक रविंद्र पवार व अमित भुसारी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यांनी हा ताबा मिळवून देण्यासाठी तक्रारदाराकडे ४०,००० रुपयांची लाच मागितली.
तक्रार, पडताळणी आणि सापळा
लाच मागणीचा नकार देत २१ मार्च २०२५ रोजी तक्रारदाराने लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल केली. विभागाने २५ मार्च रोजी पडताळणी केली असता दोन्ही लिपिकांनी लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले.
यानंतर २७ जून रोजी सापळा रचण्यात आला आणि सिंहगड रोडवरील ‘राधा प्युअर व्हेज’ हॉटेलजवळ तक्रारदाराकडून ३५,००० रुपये स्वीकारताना दोघांना रंगेहाथ पकडण्यात आले.
पोलीस अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन आणि आवाहन
ही यशस्वी कारवाई पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे व अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. शीतल जानवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. दरम्यान, शासकीय अधिकारी किंवा एजंटांकडून कामाच्या मोबदल्यात अतिरिक्त पैसे मागितल्यास तातडीने तक्रार करावी, असे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केले आहे.
तक्रार करण्याचे अधिकृत मार्ग:
फोन: ०२०-२६१२२१३४ / २६१३२८०२ / २६०५०४२३
व्हॉट्सॲप: ९९३०९९७५०० (मुंबई)
ई-मेल: dyspacbpune@mahapolice.gov.in
वेबसाईट: www.acbmaharashtra.gov.in
ऑनलाइन अ‍ॅप: www.acbmaharashtra.net.in
—
विशेष: लाचखोरीला रोखण्यासाठी नागरिकांनी सजग राहणे आवश्यक असून, कोणतेही अतिरिक्त पैसे देण्याआधी अधिकृत मार्गाने तक्रार नोंदवणे गरजेचे आहे. न्यायालयासारख्या पवित्र संस्थेतील कर्मचारीच भ्रष्टाचार करत असल्यास, त्यांना तत्काळ रोखणे ही समाजाची जबाबदारी आहे.
