नॅक मूल्यांकनाकडे महाविद्यालयांचा हलगर्जीपणा कायम; पुणे विद्यापीठाचा 116 संस्थांना दणका, तीन महिन्यांची अंतिम मुदत
पुणे, ५ ऑगस्ट – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न तब्बल 116 महाविद्यालयांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेच्या (NAAC) मूल्यांकनाकडे पाठ फिरवली असून, या गंभीर मुद्द्यावर विद्यापीठ प्रशासनाने अखेर कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सातत्याने सूचना देऊनही दुर्लक्ष करणाऱ्या या संस्थांना तातडीने नॅक मूल्यांकनासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अन्यथा कारवाई अटळ असल्याचा स्पष्ट इशारा विद्यापीठाने दिला आहे.
शिक्षणाची गुणवत्ता धोक्यात!
NAAC मूल्यांकन हे कोणत्याही उच्च शिक्षण संस्थेसाठी शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचे प्रतीक असते. मात्र, दीर्घकाळ विद्यापीठाशी संलग्न असतानाही काही महाविद्यालयांनी आजवर NAAC कडे पाठ फिरवलेली आहे. परिणामी या महाविद्यालयांतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, उच्च शिक्षणासाठी संधी आणि नोकरीची योग्यता धोक्यात येत आहे.
विद्यापीठाचा उशिराचा जागर
गेल्या अनेक वर्षांपासून NAAC बाबत सूचना देऊनही प्रत्यक्ष कारवाई करण्याचे धाडस पुणे विद्यापीठ प्रशासनाने आजवर दाखवले नव्हते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतो असे सांगणारे विद्यापीठ, अशा हलगर्जी संस्थांना पाठीशी घालून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांशी गद्दारी करत होते, अशी टीका शैक्षणिक वर्तुळातून होत आहे.
केवळ तीन महिन्यांची मुदत
विद्यापीठाच्या परिपत्रकानुसार, ज्या महाविद्यालयांना विद्यापीठाशी संलग्न होऊन पाच वर्षे किंवा अधिक कालावधी झाला आहे, त्यांनी आगामी तीन महिन्यांत NAAC मूल्यांकनासाठी प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा अशा संस्थांवर निलंबनासारखी कारवाई केली जाऊ शकते, अशी माहिती विद्यापीठाच्या संलग्नता कक्षाने दिली आहे.
‘बायनरी मूल्यांकन’ प्रणाली – पारदर्शकतेचा दावा
NAAC च्या नव्या ‘बायनरी मूल्यांकन’ प्रक्रियेमुळे मूल्यांकन अधिक पारदर्शक, खर्चिक न होणारी आणि भ्रष्टाचारमुक्त होईल, असा दावा विद्यापीठाने केला आहे. बहुतांश प्रक्रिया ऑनलाईन होणार असल्यामुळे संपूर्ण प्रणाली सुलभ होणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. मात्र प्रक्रिया किती पारदर्शक होईल, याचे प्रत्यक्ष उदाहरण हेच की, आजही शंभराहून अधिक महाविद्यालये त्यापासून चार हात दूर आहेत!
—
विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी कोण घेणार? विद्यापीठाने आता कुठे झोपेतील डोळे उघडले असले तरी, गेल्या अनेक वर्षांचे नुकसान भरून कसे काढणार, हा मुख्य प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
—
