विद्यार्थिनींच्या हक्कांवर गदा!मोफत शिक्षण फक्त नावापुरते? महाविद्यालयांकडून सर्रास शुल्क आकारणी; फी वसुलीप्रकरणी विद्यापीठाचा ताशेरे; दोषी संस्थांवर कारवाईचा इशारा

प्रतिनिधी | पुणे

राज्य शासनाच्या मोफत शिक्षण योजनेचा लाभ विद्यार्थिनींना मिळावा म्हणून राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये काही महाविद्यालयांकडून उघडपणे अनास्था आणि नियमभंग केला जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विद्यार्थिनींकडून अनधिकृतपणे शुल्क वसूल करण्याच्या तक्रारींची दखल घेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने संबंधित महाविद्यालयांना थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे. मात्र, हा इशारा म्हणजे केवळ “शब्दांचा दिखावा” ठरणार का, असा सवाल शिक्षण क्षेत्रात उपस्थित होत आहे.

राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आणि इतर मागास प्रवर्ग (OBC) यांच्या मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिक्षण व परीक्षा शुल्कास पूर्णतः सूट देण्यात आली आहे. याआधी ही सवलत ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होती, मात्र आता १०० टक्क्यांपर्यंत सवलत लागू करण्यात आली आहे. याशिवाय, ‘राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजने’च्या माध्यमातूनही विद्यार्थिनींना शैक्षणिक शुल्कातून मुक्ती देण्यात आली आहे.

परंतु, काही महाविद्यालयांकडून या योजनेचा संपूर्णपणे फज्जा उडवला जात असून विद्यार्थिनींकडून बिनधास्तपणे शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी विद्यापीठाकडे पोहोचल्या आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, महाविद्यालयांची हिम्मत आणि विद्यापीठाचा हलगर्जीपणा दोघांनाही जबाबदार धरावे लागेल.

विद्यापीठाने अशा संस्थांविरोधात “तपासणी करून कारवाई करू” अशी प्रतिक्रिया दिली असली, तरी अद्याप स्पष्ट आणि ठोस पावले टाकण्यात आली नसल्याचे जाणवत आहे. केवळ अहवाल मागवण्याचे औपचारिक आदेश देणे आणि प्रत्यक्षात शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानीवर चाप न बसणे, हे दुहेरी धोरण विद्यार्थिनींच्या हक्कांवर घाला घालणारे आहे.

उच्च शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठ प्रशासनाने तत्काळ ठोस पावले उचलून दोषी महाविद्यालयांवर आर्थिक दंड, मान्यता रद्द करणे अथवा शिष्यवृत्ती बंद करणे यांसारखी कठोर कारवाई केली पाहिजे. अन्यथा ‘मोफत शिक्षण’ ही योजना केवळ कागदावरच राहून विद्यार्थिनींना शैक्षणिक प्रवासात आर्थिक लुबाडणुकीला सामोरे जावे लागेल.

राजकीय घोषणा, शासकीय योजना आणि खऱ्या अंमलबजावणीतील दरी संपवण्यासाठी आता केवळ इशारा नव्हे तर कृती हवी आहे. शिक्षण हा मुलभूत अधिकार असताना, त्यावर अशी बेधडक व्यापारी मजल मारली जाते, ही लोकशाहीतील दुर्दैवी शोकांतिका आहे.