पुण्यात अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई ‘थंड’; प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर टीका
पुणे – शहरात अनधिकृत होर्डिंगची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, महापालिका प्रशासनाची कारवाई मात्र कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे चित्र उघड झाले आहे. आयुक्तांना सादर केलेल्या खोट्या अहवालानंतर नगररस्ता-वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक (परवाना निरीक्षक) निलंबित झाला, मात्र त्यानंतरचे सर्व प्रस्ताव धुळखात पडल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
आकाशचिन्ह विभागाने आणखी काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे प्रस्ताव ठेवले असतानाही वरिष्ठ स्तरावर कोणताही निर्णय न घेतल्याने, अनधिकृत होर्डिंगला पाठबळ देणाऱ्यांचे रक्षण सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात मान्यता प्राप्त २,६४० अधिकृत होर्डिंग आहेत. तरीदेखील यावर्षी पावसाळ्यात तीन ठिकाणी होर्डिंग कोसळली. पूर्वमोसमी पावसात धोका लक्षात घेऊन सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना अनधिकृत होर्डिंग तातडीने काढून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, १४ क्षेत्रीय कार्यालयांनी फक्त २४ अनधिकृत होर्डिंग असल्याचे सांगत अहवाल सादर केला. आयुक्तांनी या आकड्यावरच शंका घेत तपासाची जबाबदारी दिली असता ९१ अनधिकृत होर्डिंग सापडली.
यात नगररस्ता-वडगावशेरी हद्दीत सर्वाधिक होर्डिंग असल्याचे निष्पन्न झाले आणि एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. परंतु, त्यानंतरच्या दोन प्रस्तावांवर कारवाई न होणे, हे प्रशासनातील ‘मूकसंमती’चे द्योतक असल्याची टीका शहरातील नागरिकांकडून होत आहे.
शहरातील वाढते अनधिकृत होर्डिंग, आर्थिक देवघेव आणि वरिष्ठांची शांत भूमिका — या तिघांच्या संगनमतानेच नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप जनतेतून होत आहे. महापालिकेने ही भूमिका बदलली नाही, तर येत्या काळात होर्डिंग दुर्घटनांचा धोका वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.
