वाहनचालकांसाठी मोठा इशारा! वर्षात पाच वेळा वाहतूक नियम मोडल्यास वाहन थेट ‘ब्लॅकलिस्ट’; परवाना निलंबनाचीही कारवाई

नवी दिल्ली : देशात वाढते अपघात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियम-२०२६ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या असून, १ जानेवारीपासून हे नवे नियम लागू झाले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, एका आर्थिक वर्षात एकाच वाहनावर पाच वेळा वाहतूक नियमभंगाची कारवाई झाल्यास संबंधित वाहन थेट ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात येणार आहे.

ब्लॅकलिस्ट झालेल्या वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र, बँक कर्ज, परवाना (परमीट), एनओसी मिळणार नाही. तसेच त्या वाहनाचे नोंदणी नूतनीकरण, विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद नियमावलीत करण्यात आली आहे.

तीन दिवसांत ई-चालान, ४५ दिवसांत हरकत अनिवार्य

वाहतूक पोलिस, आरटीओ व महामार्ग पोलिसांकडून नियमभंग आढळल्यास संबंधित वाहनधारकास तीन दिवसांत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ई-चालान पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर वाहनधारकाला चालानवर आक्षेप घेण्यासाठी किंवा दंड भरण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात येईल. याशिवाय ३० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देखील दिली जाणार आहे.

तरीही प्रलंबित दंड न भरल्यास संबंधित वाहन परिवहन विभागाच्या पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. यामुळे वाहनाशी संबंधित कोणतेही अधिकृत कामकाज थांबवण्यात येणार आहे.

सराईत गुन्हेगार ठरणार वाहनचालक

नव्या नियमांनुसार, एका वर्षात एकाच वाहनचालकाने पाच वेळा वाहतूक नियम मोडल्यास तो ‘सराईत गुन्हेगार’ मानला जाणार आहे. अशा चालकावर कठोर कारवाई होऊ शकते. गरज भासल्यास वाहनचालकाचा परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

न्यायालयात दाद घ्यायची असल्यास ५०% दंड आधी भरावा लागणार

ई-चालानवर घेतलेला आक्षेप संबंधित वाहतूक अधिकाऱ्यांकडून फेटाळण्यात आल्यास वाहनधारकाला न्यायालयात जाण्याचा अधिकार राहणार आहे. मात्र त्यासाठी दंडाच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम आधी भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

चुकीचे चालान आल्यास ४५ दिवसांत हरकत आवश्यक

काही वेळा वाहन नसतानाही चालान येणे किंवा नियमभंग न करता दंड आकारला जाण्याच्या तक्रारी येतात. अशा परिस्थितीत वाहनधारकाने पुराव्यासह ४५ दिवसांत ऑनलाइन किंवा संबंधित कार्यालयात हरकत नोंदवणे आवश्यक आहे. ठरलेल्या मुदतीत हरकत नोंदवली नाही, तर दंड भरावा लागेल, असेही नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नियम पाळा, अन्यथा कठोर कारवाई

केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार, दंड न भरल्यास वाहनाची विक्री, नूतनीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र किंवा हस्तांतरण शक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक वाहनचालकाने वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

—