मुंढवा जमीन घोटाळा नवा खुलासा: निलंबित तहसीलदाराने ८५.५० लाखांची रोख भरल्याने खळबळ; मनी लाँड्रिंगचा गंभीर संशय
पुणे – मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात नवे वळण आले आहे. या प्रकरणातील आरोपी आणि निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत गुलाबराव येवले यांनी आपल्या कुटुंबीयांच्या कर्जखात्यांवरील तब्बल ८५ लाख ५० हजारांची थकबाकी थेट रोख रक्कमेत जमा केल्याचे उघड झाल्यानंतर प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. एवढी रक्कम रोख स्वरूपात कशी आणि कुठून मिळाली, हा गंभीर सवाल सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार आणि अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे.
त्यांनी हा प्रकार मनी लाँड्रिंगचा स्पष्ट संकेत असल्याचा आरोप करत सखोल चौकशीची मागणी केली असून प्रशासनाला यासंदर्भात औपचारिक निवेदन सादर केले आहे.
अमेडिया कंपनीवर आरोप; पार्थ पवार अडचणीत
मुंढवा येथील १८०० कोटींच्या महार वतनाच्या जमिनीचा व्यवहार फक्त ३०० कोटींमध्ये केल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीवर आहे. या व्यवहाराची जमीन विकण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी शीतल तेजवानीला अटक करण्यात आली आहे.
गंभीर शंका निर्माण करणारे प्रश्न
निवेदनात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीन महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत :
- एका सरकारी अधिकाऱ्याने ८५.५० लाख इतकी मोठी रक्कम रोख स्वरूपात कशी तयार केली?
- सहकारी पतसंस्था एका व्यक्तीकडून इतकी मोठी रोख रक्कम स्वीकारू शकते का?
- ही रक्कम मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील गैरव्यवहारातूनच आली असण्याची शक्यता; मनी लाँड्रिंगचा ठोस संशय.
कर्जखात्यांची माहिती; आरोपी जामीनदार
नागेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. (बावडा, ता. खंडाळा, जि. सातारा) येथे येवले यांच्या कुटुंबातील दोन व्यक्तींची कर्जखाती आहेत :
- चंद्रकांत गुलाबराव येवले – कर्ज खाते क्र. १९५/९९ – थकबाकी ₹५२.५० लाख
- बाळकृष्ण जगू जाधव – कर्ज खाते क्र. २९५/१३२ – थकबाकी ₹३३ लाख
दोन्ही खात्यांना सूर्यकांत येवले हे जामीनदार आहेत.
१० ते १७ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान संपूर्ण ८५.५० लाखांची रक्कम रोख स्वरूपात जमा झाल्याचे तपासात दिसून येते.
कुंभारांची थेट मागणी : “ईडीने तातडीने चौकशी करावी”
विजय कुंभार यांनी सोशल मीडियावर हा मुद्दा उघड करत म्हटले :
“एक निलंबित तहसीलदार एवढी रोख रक्कम कुठून आणतो? हे सरळ-सरळ मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आहे. सरकार आणि ईडीने तातडीने चौकशी करून दोषींना अटक करावी.”
सखोल चौकशीची मागणी
कुंभार आणि दमानिया यांच्या निवेदनातील मुख्य मागण्या :
- ८५.५० लाखांच्या मूळ स्त्रोताची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
- नागेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्थेचे पदाधिकारी, कर्मचारी आणि जामीनदारांची भूमिका तपासावी.
- हा व्यवहार मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील गैरव्यवहारातून पैसा पांढरा करण्यासाठी केला गेला का, याचा आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत तपास व्हावा.
अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाईची मागणी
कार्यकर्त्यांनी नमूद केले आहे की, कोणतीही अनियमितता आढळल्यास सर्व संबंधित आरोपी, जामीनदार आणि पतसंस्थेतील जबाबदार पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी.
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणातील आर्थिक बाजू आता अधिकच गडद होत असून, येवले यांनी केलेल्या रोखीच्या मोठ्या व्यवहारामुळे प्रशासनासमोर तमाम नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत.
सध्या या प्रकरणातील हालचालीकडे राज्यातील राजकीय आणि प्रशासनिक वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
