पुण्यात चार बिल्डरांना ग्राहक आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन; दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड

पुणे – ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या ताकदीचा पुरावा ठरत, पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने वेंकटेश विजय बिल्डर्सच्या चार भागीदारांना प्रत्येकी दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 2,500 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई आयोगाच्या आधीच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल करण्यात आली आहे.

प्रकरणाचा उगम रस्ता पेठ येथील निवासी प्रकल्पात आवश्यक सुविधा न मिळाल्यामुळे झाला. तक्रारदार कुंदन गोसावी यांनी विकासकांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. आयोगाच्या पहिल्या आदेशात बिल्डरांना सर्व प्रलंबित सुविधा पुरवणे आणि मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल एक लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश होते. मात्र, बिल्डरांनी हा आदेश दुर्लक्षित केला, त्यामुळे गोसावी यांनी अंमलबजावणीसाठी अर्ज केला.

आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जावळेकर आणि सदस्य शुभांगी दुनाखे व सरिता पाटील यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करून निर्णय दिला की, बिल्डरांनी आदेश जाणूनबुजून मोडला आहे, ज्यामुळे ग्राहकाला योग्य न्याय मिळाला नाही. आयोगाने म्हटले की, “अशा वर्तनाला शिक्षा न दिल्यास चुकीचा संदेश समाजात जाईल.”

विकसकांनी या निर्णयाविरुद्ध राज्य ग्राहक आयोगात अपील दाखल केली होती. राज्य आयोगाने भरपाई रकमेचा आदेश रद्द केला, परंतु दोषी ठरवण्याचा निष्कर्ष कायम ठेवला आणि प्रकरण परत जिल्हा आयोगाकडे पाठवले.

येत्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासासह बिल्डरांना दंड ठोठावल्याने, पुण्यातील बांधकाम क्षेत्रात ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचा आदर्श तयार झाला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात अनेक ग्राहक न्याय मिळवण्यासाठी पुढे येतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.