पुणे : मोबस हॉटेलच्या जमिनीवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी पुढाकार ; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहेबांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री, उपुख्यमंत्री यांना भेटणार | VIDEO
पुणे : पुणे जिल्हाधिकारी च्या वतीने मोबस हॉटेल वरील जमिनीवर अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे वर्षानुवर्षे या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. राहील त्यांचे घर, कसेल त्यांची जमीन या कुळ कायद्यानुसार सुरू असलेली कारवाई चुकीची असल्याची भूमिका आम्ही घेतली. नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचे आणि त्यांना बेघर न करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने घेणे गरजेचे असल्याचे आम्ही मांडले. किमान पावसाळ्यात नागरिकांना बेघर करू नये, अशी आम्ही पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली. 2001 चा कायदा देखील त्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे सुचवतो असे, आम्ही निदर्शनास आणून दिले. याबाबत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहेब यांना कारवाई थांबविण्याची देखील विनंती केली. मा. आठवले साहेबांनी किमान पावसाळ्यात कारवाई न करण्याबाबत विनंती केली. त्यानुसार पावसाळ्यात नागरिकांची गैरसोय नको म्हणून पुणे जिल्हाधिकारी यांनी पावसाळ्यात कारवाई थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यादरम्यान नागरिकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी राज्य शासनाने घेणे गरजेचे असल्याने त्यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. मा. रामदासजी आठवले साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्यासोबत बैठक घेऊन याबाबत तोडगा काढण्यात येणार आहे. येथील ४६ कुटुंबीय १९४४ पासून येथे स्वातंत्र्यानंतर आणि फाळणीच्या अगोदर पासून राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय करणे योग्य नाही. न्यायालयात याबाबत निर्णय प्रलंबित आहे. तोपर्यंत कारवाई करू नये, आमची आणि रहिवाशांची भावना आहे. या नागरिकांचे पालकत्व राज्य शासनाने घ्यावे, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचा विश्वास रहिवाशांना आम्ही दिला.
यावेळी आरपीआयचे माजी शहराध्यक्ष शैलेश चव्हाण, सचिव महिपाल वाघमारे, युवक आघाडीचे प्रमुख निलेश अल्हाट, आल्हाट काका आदीसह रहिवाशी उपस्थित होते.
