राज्यात लागू होणार भाडेकराराची नवीन प्रणाली; खोट्या दस्तऐवजांना लगाम, अंगठ्याच्या आधारेच होणार पडताळणी

पुणे, ५ ऑगस्ट – राज्यात ऑनलाईन भाडेकरार प्रक्रियेत मोठा बदल घडणार असून जुनी प्रणाली हटवून नवीन आणि अधिक सुरक्षित प्रणाली लागू करण्याची तयारी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सुरू झाली आहे. या नव्या प्रणालीमुळे बनावट दस्तऐवजांना आळा बसणार असून भाडेकराराच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार आहे.

राज्यात सध्या मुंबई आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये “भाडेकरार 2.0” ही सुधारित प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. मात्र, उर्वरित महाराष्ट्रात अजूनही जुनी प्रणालीच वापरली जात आहे. या जुन्या प्रणालीच्या माध्यमातून काही बोगस प्रकरणे उघडकीस आली असून, जुने चलन वापरून बनावट दस्त तयार करण्यात येत आहेत. यामुळे शासनाच्या महसुलाचा मोठा तोटा होत आहे.

काय आहे ‘भाडेकरार 2.0’ची वैशिष्ट्ये?

नवीन प्रणालीत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पक्षकारांची आधार पडताळणी आता ओटीपीऐवजी अंगठ्याच्या आधारे होणार आहे. यामुळे ओटीपी न मिळण्यामुळे होणाऱ्या अडचणी टळणार आहेत. याशिवाय दस्त तयार झाल्यानंतर त्यावर QR कोड दिला जाणार असून त्या कोडच्या माध्यमातून दस्त खरा आहे की बनावट, हे लगेच तपासता येणार आहे.

याव्यतिरिक्त, नव्या प्रणालीमध्ये एकच चलन फक्त एकदाच वापरता येणार आहे. यामुळे जुने चलन पुन्हा वापरून बनावट दस्त तयार करण्याची शक्यता संपुष्टात येणार आहे.

पुणे शहरात मात्र अद्याप जुनी प्रणालीच सुरू

जरी पुणे जिल्ह्यात सुधारित प्रणाली लागू करण्यात आली असली तरी पुणे शहरात मात्र जुनी प्रणालीच कार्यरत आहे. त्यामुळे शहरात बोगस दस्त तयार होण्याचे प्रमाण कायम आहे. त्यामुळे नवीन प्रणाली पुणे शहरातही तत्काळ लागू करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

नवीन प्रणालीत वेळेचा मुद्दा गंभीर

जुनी प्रणाली वापरताना एक भाडेकरार दस्त तयार करण्यास साधारणतः २० मिनिटे लागतात, तर नव्या प्रणालीत याच प्रक्रियेस तीन तासांपर्यंत वेळ लागतो, अशी तक्रार वापरकर्त्यांकडून येत आहे. परिणामी, सर्व्हरच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही प्रणाली कार्यक्षमतेने राबवायची असेल तर तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे.

रिअल इस्टेट एजंट संघटनेची प्रमुख मागणी मान्य

ओटीपी न मिळाल्याने दस्त तयार करण्यात होणारा अडथळा लक्षात घेता, असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्स या संघटनेने आधार पडताळणीसाठी ओटीपी ऐवजी फिंगरप्रिंट पडताळणीची मागणी केली होती. ही मागणी आता शासनाने मान्य केली असून दस्त नोंदणी प्रक्रियेत वेग आणि सोपेपणा येणार आहे.


—