पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये अन्न भेसळीवर FDA ची कारवाई कागदापुरतीच?
कर्मचाऱ्यांचा अभाव आणि विलंबित तपासणी अहवालामुळे भेसळ करणाऱ्यांना मिळते ‘मोफत सुट’

पुणे, 27 जुलै – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये हॉटेल्स, मिठाई दुकाने आणि रस्त्यावरच्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना, अन्न व औषध प्रशासन (FDA) यांच्याकडून अन्न भेसळीविरोधात होणारी कारवाई केवळ कागदावरच उरल्याचे चित्र समोर येत आहे. नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी येत असूनही, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि तपासणी अहवालाला लागणारा वेळ ही यामागची प्रमुख कारणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नियम बदलले, पण कारवाईचा वेग नाहीच!

2011 मध्ये लागू झालेल्या ‘अन्नसुरक्षा व मानके कायदा’ नंतर अन्न भेसळीविषयीची जबाबदारी महापालिकेकडून FDA कडे हस्तांतरित करण्यात आली. पूर्वी तक्रार मिळताच महापालिकेचे वैद्यकीय पथक त्वरित घटनास्थळी दाखल होत असे आणि वेळीच नमुने घेतले जात. मात्र, FDA च्या कार्यपद्धतीनुसार आता नमुने घेणे, प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवणे आणि त्यानंतर कारवाई करणे ही प्रक्रिया अधिक किचकट आणि वेळखाऊ बनली आहे.

नियमित तपासणी होत असली तरी कारवाईचा अभाव

FDA चे पुणे विभागाचे सह आयुक्त सुरेश अन्नपुरे यांनी सांगितले की, “आम्ही नियमित तपासण्या करतो, तक्रारींची नोंद घेतो आणि आवश्यक असल्यास कारवाई करतो.” मात्र, हॉटेल्स किंवा मिठाईच्या दुकानांमध्ये त्रुटी आढळल्यास दिली जाणारी नोटीस व नमुन्यांची प्रयोगशाळा तपासणी यामध्ये बराच कालावधी जातो. दरम्यान, संबंधित व्यापारी आपला व्यवसाय सुरुच ठेवतात आणि अन्न भेसळ करणाऱ्यांना कायद्यातून निसटण्याची संधी मिळते.

अपुरे कर्मचारी ठरताहेत अडथळा

FDA कडे सध्या तपासणीसाठी आवश्यक कर्मचारीच नाहीत. कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे सर्व भागात वेळेवर तपासणी करणे अशक्य होते. त्यामुळे अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या ठिकाणी कोणत्या दर्जाचे पदार्थ ग्राहकांना दिले जात आहेत, यावर विश्वासाने सांगता येत नाही.

ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका

या साऱ्या परिस्थितीचा सर्वात मोठा बळी ठरत आहे तो म्हणजे सामान्य ग्राहक. भेसळयुक्त आणि निकृष्ट अन्नपदार्थांमुळे अनेकदा आरोग्य धोक्यात येते, मात्र दोषींवर त्वरित कारवाई न झाल्यामुळे त्यांना पुन्हा-पुन्हा अशीच चूक करण्यास मोकळे रान मिळते.

निष्कर्ष : काय करणार FDA?

FDA ने आता अधिक सक्रिय भूमिका घेणे गरजेचे ठरत आहे. तपासणी अहवाल वेळेत यावा, अधिक कर्मचारी नियुक्त केले जावेत आणि कारवाई प्रक्रिया गतीमान करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. अन्यथा आरोग्याच्या नावावर होणाऱ्या या ‘खाद्य घोटाळ्यां’वर नियंत्रण मिळवणे अशक्य ठरणार आहे.

—