पुणे: ‘आपला दवाखाना’मधून ‘आपला गोंधळ’; ५८ जागांपैकी केवळ ११ ठिकाणीच सेवा सुरू; दवाखान्यांची प्रतीक्षा; शासन-पालिका चर्चेत, नागरिक मात्र वेदनेत
पुणे | प्रतिनिधी
सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘आपला दवाखाना’ संकल्पना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महापालिकेची जागा वापरायची की राज्य शासनाच्या अनुदानातून भाडेतत्त्वावर जागा घ्यायची, या प्रश्नावर ठोस निर्णय न झाल्याने हा उपक्रम अंमलातच येऊ शकलेला नाही.
महापालिकेच्या २५ आणि राज्य शासनाच्या ३३ जागांपैकी केवळ ११ ठिकाणी ‘आपला दवाखाना’ सुरू झाला आहे. महापालिकेने केवळ वाघोली येथे हा दवाखाना कार्यान्वित केला असून, राज्य शासनाच्या वतीने धानोरी, खांडवेनगर, टिंगरेनगर, स्वारगेट चौक, ताडीवाला रस्ता, केशवनगर, कलवड रस्ता आदी १० ठिकाणी हे दवाखाने सुरू आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी ‘राष्ट्रीय नागरी आरोग्य योजने’अंतर्गत ‘आपला दवाखाना’ संकल्पना राबविण्याचे निर्देश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले होते. त्यासाठी महापालिकेने २५ जागा सुचविल्या, तर राज्य शासनाकडून आणखी ३३ जागा निश्चित करण्यात आल्या. शासनाने १ लाख रुपये दरमहा भाडे अनुदान देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी महापालिकेच्या स्वतःच्या जागांवरच दवाखाने सुरू करण्याची भूमिका घेतली. त्या अनुषंगाने अनुदानाचा वापर इतर बाबींवर करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे गेला, पण तो नाकारण्यात आला.
या प्रस्तावाच्या नकारानंतर संपूर्ण योजनेचे भवितव्य अंधारात गेले. दोन वर्षांनंतरही बहुसंख्य जागांवर दवाखाने सुरू झालेले नाहीत. नागरिकांना झोपडपट्टी किंवा दुर्गम भागातून लहानसहान आजारांसाठी दूर अंतरावर असलेल्या दवाखान्यांमध्ये जावे लागत आहे. परिणामी, या उपक्रमाचा मूळ उद्देशच अपूर्ण राहतो आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम हे यासंदर्भात आरोग्य, भवन आणि विद्युत विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक येत्या आठवड्यात घेणार आहेत. त्यानंतर काही मार्ग निघेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आरोग्यप्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी सांगितले की, “या उपक्रमाचा सर्वाधिक फायदा कष्टकरी, बांधकाम मजूर, विक्रेते आणि वंचित घटकांना होणार आहे. प्रस्ताव शासन आणि आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले आहेत.”
दरम्यान, ‘आपला दवाखाना’ उपक्रमांतर्गत नेत्रतपासणी, मानसिक आरोग्य समुपदेशन, रक्ततपासणी आणि विशेषज्ञ सेवा मोफत देण्याचे उद्दिष्ट होते. यासाठी लागणारा निधी मंजूर असूनही स्थानिक यंत्रणांतील समन्वयाच्या अभावामुळे या उपक्रमाला अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे.
जागेचा वाद सुटेपर्यंत दवाखान्यांची वाट पाहावी लागणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेतील नियोजनशून्यता आणि प्रशासकीय तणाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे. ‘आपला दवाखाना’ या आशादायक संकल्पनेचा हवेत विरण्याचा धोका आता प्रत्यक्षात जाणवू लागला आहे.
