अनामत रकमेअभावी उपचार नाकारणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांवर सरकारची कडक कारवाई

मुंबई : प्रतिनिधी

धर्मादाय रुग्णालयांनी अनामत रकमेअभावी कोणत्याही रुग्णावर उपचार नाकारल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा ठाम निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशा रुग्णालयांना मिळणाऱ्या सर्व सवलती आणि फायदे रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात गरोदर महिलेला उपचार नाकारण्यात आल्याच्या घटनेनंतर धर्मादाय रुग्णालयांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या कामकाजाचा आढावा घेत कठोर निर्णय घेतले आहेत. याबाबतची माहिती मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

राज्यात सध्या ४५९ धर्मादाय रुग्णालये असून, मुंबई व उपनगरांमध्ये ८० रुग्णालये कार्यरत आहेत. यापुढे या सर्व रुग्णालयांच्या बाहेर “हे धर्मादाय रुग्णालय आहे” असा फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच रुग्णाला सार्वजनिक रुग्णालयात नेण्यासाठी वाहतूक सुविधा पुरवणेही आवश्यक असेल.

राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने यासंदर्भात आदेश जारी केले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तपासणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती अचानक रुग्णालयांना भेट देऊन नियमनांची अंमलबजावणी तपासणार आहे.

आपत्कालीन स्थितीत कोणतीही अनामत रक्कम न घेताच त्वरित उपचार देणे धर्मादाय रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित रुग्ण किंवा नातेवाईक जिल्ह्याच्या सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करू शकतात. याशिवाय धर्मादाय आयुक्त संबंधित रुग्णालयांवर सवलती काढून घेण्याची आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस करू शकतात.

“खाटा उपलब्ध नाही” ही सबब आता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. ही कारणे दाखवून निर्धन रुग्णांवर उपचार नाकारल्यास संबंधित रुग्णालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

—