पुणे : अल्पसंख्याक दर्जा घ्या, ‘आरटीई’ तून बाहेर पडा; शहरातील खासगी शाळांनी काढली नवीन पळवाट

पुणे : पिंपरी-चिंचवडमधील खासगी शिक्षण संस्थाचालकांनी बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायद्यातून (आरटीई) पळवाट शोधून काढली आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळवत खासगी शिक्षणसंस्था ‘राईट टू एज्युकेशन’मधून बाहेर पडू लागल्या आहेत.

त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना यापुढे खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश देणे बंद होणार असून त्या संस्थांकडून आरटीईच्या २५ टक्के राखीव कोटा देखील ठेवण्यात येणार नाही. त्यामुळे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारमय होणार आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत भारतात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्ती शिक्षण अधिकार कायदा आहे. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात खासगी शाळांची संख्या वाढतच चालली आहे. महापालिका व खासगी अशा ६५० हून अधिक शाळा शहरात आहेत. दरवर्षी नवीन शाळा वाढत असल्या तरी अल्पसंख्याक शाळांचा आकडा देखील वाढत आहे. बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. आरटीईतून अनुदानित शाळांमध्ये मागेल त्याला मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र खासगी विनाअनुदानित शाळांतही गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, यासाठी शासनाने २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवले आहेत.

मात्र, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून खासगी शिक्षण संस्थाना भाषिक अल्पसंख्याक शाळेचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. अल्पसंख्याक दर्जा मिळवल्यानंतर शाळांना आरटीईनुसार २५ टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक नाही. शहरातील एकूण ११६ शाळांनी भाषिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र मिळवले आहे. त्यामुळे दरवर्षी आर्थिक दुर्बल घटकातील हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ‘राईट टू एज्युकेशन’ कायदा असून देखील भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळवल्यामुळे शेकडो शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे जीकिरीचे झाले आहे. फक्त अल्पसंख्याक असणार्‍या शाळांना आरटीई कायदा लागू नाही. अल्पसंख्याक शाळांमध्ये त्या समाजाची किंवा भाषेच्या मुलांची संख्या लक्षणीय असणे गरजेचे आहे. भाषा, समाज व धर्म टिकून राहावा म्हणून या शैक्षणिक संस्था तयार झाल्या आहेत. मात्र, याचा गैरफायदा काही खासगी शाळा घेऊन अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र मिळवत आहेत.

दरम्यान, खासगी शाळांना शैक्षणिक सवलती मिळाल्या. पण शाळांमध्ये किती अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेतात असा प्रश्न आहे. अनेक शाळा शासकीय सवलती लाटण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवत आहेत. त्याचबरोबर आरटीईतून पळवाट काढण्यासाठी या प्रमाणपत्राचा सर्रास वापर केला जात आहे. याकडे शालेय शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.

आरटीई नोंदणी बंधनकारक
आरटीई नोंदणी नसेल तर शाळांवर कारवाई केली जाते. शासनाकडून सुविधा दिल्या जात नाहीत. परिणामी, शाळांची मान्यता रद्द होते. यासाठी शाळांना एकूण विद्यार्थी प्रवेशातील २५ टक्के कोटा आरटीईसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. काही शाळांनी २५ टक्के राखीव कोट्यातील प्रवेश चुकवण्याकरिता अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

अल्पसंख्याक दर्जा म्हणजे काय?
समाजात कमी लोकसंख्येचे गट, अल्पसंख्याक या भाषेवर, धर्मावर, संस्कृतीवर किंवा इतर कोणत्याही आधारावर वेगळे असू शकतात. भारतामध्ये, अल्पसंख्याक म्हणजे भारताच्या संविधानाच्या कलम २५ ते ३० मध्ये परिभाषित केलेल्या कोणत्याही धर्म, भाषा किंवा जमातीचा सदस्य भारतात अल्पसंख्याक म्हणून ओळखले जात आहेत. यात प्रामुख्याने काही प्रमुख गट मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन व पारशी असे आहेत.

खोटे प्रमाणपत्र घेणाऱ्या शाळांची चौकशी करा
भाषिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रासाठी शाळांकडून आर्थिक संगनमताने लाखो रुपयांची लाच दिली जाते. शहरातील अल्पसंख्याक शाळा या राजकीय तसेच बांधकाम क्षेत्रातील व्यक्तींशी निगडित आहेत. त्यांच्याकडून आरटीई प्रवेश चुकवण्यासाठी अल्पसंख्याक प्रमाणपत्राचा उपयोग केला जात आहे. खोटे अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र घेणा-या शाळांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी पालक करीत आहेत.

शहरातील अल्पसंख्याक शाळांची संख्या पाहता शिक्षण विभागाकडून शाळांची तपासणी केली जाईल. ‘अल्पसंख्याक’च्या नियमात बसत नसतील, तरी त्यांच्याकडे हे प्रमाणपत्र असेल तर अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच अल्पसंख्याक शाळांमध्ये लवकरच पाहणी करून त्या कोणकोणत्या अल्पसंख्याक समाजातील मुले शिक्षण घेत आहेत, त्यांची तपासणी केली जाईल. प्रमाणपत्राची देखील पडताळणी करण्यात येईल.
– संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग

आरटीईमुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील सामान्य कुटुंबातील बालकांना खासगी शिक्षण संस्था उच्च दर्जाचे शिक्षण घेता येते, परंतु, शहरातील काही खासगी शाळा आरटीईतून बाहेर पडण्यासाठी अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र मिळवत आहेत. यामुळे समाजातील शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. सरसकट शाळा आरटीईच्या कक्षेत घेणे आवश्यक आहे. शिक्षण हे प्रत्येक मुलाला मोफत मिळायला हवे. त्यांचा तो मूलभूत हक्क आहे.
– दीपक खैरनार, माहिती अधिकार कार्यकर्ता

Link source: civic mirror