८९ शिक्षणसंस्थांकडून ‘यूजीसी’च्या रॅगिंगविरोधी नियमांकडे दुर्लक्ष; महाराष्ट्रातील तीन नामांकित संस्थांनाही कारणे दाखवा नोटीस
पुणे | प्रतिनिधी
शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) तयार केलेल्या रॅगिंगविरोधी नियमावलीच्या अंमलबजावणीकडे देशातील तब्बल ८९ शिक्षणसंस्थांनी पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे आयोगाने आता संबंधित संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
रॅगिंगविरोधी यंत्रणा – प्रचाराऐवजी थेट दुर्लक्ष
यूजीसीने सर्व शैक्षणिक संस्थांना रॅगिंगविरोधी जनजागृतीसाठी प्रचारमोहीम राबवणे, रॅगिंग थांबविण्यासाठी उपाययोजना करणे, आणि नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार प्रत्येक संस्थेमध्ये ॲन्टी रॅगिंग समिती, ॲन्टी रॅगिंग पथक, प्रभावी देखरेख यंत्रणा आणि विद्यार्थी समुपदेशन सुविधा सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले गेले होते.
मात्र, ८९ संस्थांनी याबाबत कोणतीही ठोस पावले न उचलता नियमांनाच हरताळ फासला आहे. या संस्थांनी ना प्रचार केला, ना समित्या स्थापल्या, ना विद्यार्थ्यांना याची पुरेशी माहिती दिली. परिणामी यूजीसीकडून या संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील तीन नामांकित संस्था नोटीसच्या झोतात
यामध्ये महाराष्ट्रातीलही तीन आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांमध्ये –
स्पायसर ॲडव्हेंटिस्ट युनिव्हर्सिटी, पुणे
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT), मुंबई
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, मुंबई
यांचा समावेश असून या संस्थांकडून UGCच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
रॅगिंग थांबवण्यासाठी UGCची कडक भूमिका
रॅगिंग हा कायद्याने गुन्हा असून विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणारा प्रकार आहे. त्यामुळे UGCने देशभरात एकसमान रॅगिंगविरोधी धोरण राबवले आहे. त्यामध्ये संस्थांनी नियमित पथकांची नेमणूक करणे, विद्यार्थ्यांना हेल्पलाइनची माहिती देणे आणि तक्रारींवर तत्काळ कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
UGCकडून विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा उपलब्ध
विद्यार्थ्यांना रॅगिंगविरोधात मदत मिळावी यासाठी यूजीसीने राष्ट्रीय पातळीवर हेल्पलाइन सेवा कार्यान्वित केली आहे.
📞 टोल फ्री हेल्पलाइन – 1800-180-5522
📧 ई-मेल – helpline@antiragging.in
🌐 संकेतस्थळ – www.antiragging.in
📱 मोबाइल क्रमांक – 9818044577
नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई शक्य
जर संबंधित संस्थांनी पुन्हा नियमांचे पालन केले नाही, तर यूजीसीकडून अधिक कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये अनुदान रोखणे, मान्यता रद्द करणे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता
या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. रॅगिंगमुक्त शिक्षणासाठी नियमन संस्थांची जबाबदारी असून, ती संस्थांनी पाळणे गरजेचे असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
—
रॅगिंग विरोधात एकत्र येण्याची गरज
विद्यार्थ्यांचे संरक्षण, विश्वास आणि शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी रॅगिंगविरोधी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. यासाठी संस्थांनी, पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी एकत्रितपणे पुढे येणे ही काळाची गरज आहे.
