पुणे: नो-हॉकर्स झोनमध्ये ‘हॉकर्स’ना मोकळे रान?
उपायुक्त जगतापांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई कायम; स्थायी समितीने दिलासा नाकारला
पुणे, दि. २६ (प्रतिनिधी) : महापालिकेतील जबाबदारीच्या खुर्चीवर बसून नियमांना हरताळ फासण्याचे प्रकार किती सहज घडतात, याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. नो-हॉकर्स झोनमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने स्टॉलचे पुनर्वसन करणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांकडे साफ दुर्लक्ष करत अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी उपायुक्त माधव जगताप यांच्यावर करण्यात आलेली वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई कायम ठेवण्यात आली आहे. कारवाई रद्द व्हावी, अशी त्यांची मागणी मात्र प्रशासन व स्थायी समितीने सपशेल फेटाळली.
ब्रेमेन चौक परिसरात काही मोजक्या व्यावसायिकांना ‘विशेष सवलत’ देत स्टॉलचे वाटप केल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीत जे समोर आले, ते धक्कादायकच ठरले. नो-हॉकर्स झोन म्हणजे नियमांपासून मोकळे मैदान नाही, हे विसरून उपायुक्तांनी आपल्या अधिकार कक्षेच्या पलीकडे जात थेट पुनर्वसनाचा निर्णय घेतल्याचे निष्पन्न झाले.
विशेष म्हणजे, जगताप यांच्याकडे मिळकतकर विभागाची जबाबदारी असताना, त्या विभागाशी संबंध नसलेल्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नियमबाह्य कामकाज केल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले. वरिष्ठांचे आदेश धाब्यावर बसवून घेतलेले निर्णय म्हणजे प्रशासनाच्या शिस्तीला हरताळ फासण्याचाच प्रकार, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, “चूक झाली, पण शिक्षा नको” या भूमिकेतून जगताप यांनी कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आरोप सिद्ध होत असल्याचा स्पष्ट अभिप्राय प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मांडल्यानंतर समितीने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
शहरात नो-हॉकर्स झोन टिकवण्यासाठी कारवाई होत असताना, त्याच झोनमध्ये अधिकाऱ्यांच्या ‘कृपादृष्टीने’ नियम मोडले जात असतील, तर सामान्य नागरिकांनी नियम पाळायचे तरी का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
वेतनवाढ रोखली गेली, पण प्रशासनातील अशा निर्णयांना मूकसंमती देणारी यंत्रणा कधी सुधारणार? हा प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरितच आहे.
—
