पुणे: ‘अपात्र’ असा शिक्का… तरीही खुर्ची पक्की! मनपाच्या आरोग्य विभागातील नवा चमत्कार; १५ दिवसांचा अल्टिमेटम; ‘काळावाघ’ संघटनेचा मनपाला इशारा

पुणे | विशेष प्रतिनिधी- महाराष्ट्र माझा न्युज:* पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात सध्या ‘पात्रते’पेक्षा ‘शिफारसी’ला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या  आरोग्य यंत्रणेचे प्रमुख असलेल्या ‘वैद्यकीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय’ या तांत्रिक आणि अत्यंत जबाबदार पदावर चक्क ‘अपात्र’ डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या गंभीर प्रकाराबाबत काळावाघ संघटनेचे सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत भास्कर जगधने यांनी उघडपणे बंडाचा झेंडा उभारला असून, प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारावर जोरदार हल्ला चढवला आहे.

प्रशासकीय नियमांची पायमल्ली: स्वतःच्याच कागदपत्रांचा अवमान
आरोग्य विभागाने ११ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सेवाजेष्ठता यादीत डॉ. दिनेश बेंडे, डॉ. गोपाळ उज्ववनकर आणि डॉ. गणेश डमाळे या तिघांनाही त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेमुळे ‘अपात्र’ ठरवले आहे. नियमानुसार, क्षेत्रीय कार्यालयातील या महत्त्वाच्या पदासाठी केवळ MBBS पदवीधारक असणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाने स्वतःच ‘अपात्र’ असा शिक्का मारलेला असताना, याच व्यक्तींना क्षेत्रीय कार्यालयाचा पदभार कसा दिला गेला? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला असून, हा थेट महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (MMC Act) कलम ४५ व ५१ चा भंग आहे.

*दडपलेला ‘अहवाल’ आणि ‘गौडबंगाल’*
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी या पदासाठी MBBS अर्हता अनिवार्य असल्याचे धोरण आखून, त्याबाबत एक तांत्रिक अहवाल तयार केला होता. मात्र, हा अहवाल आरोग्य विभागाच्या प्रमुखांनी जाणीवपूर्वक दडपला असल्याचे उघड झाले आहे. नेमक्या कुणाच्या सांगण्यावरून हा अहवाल दाबण्यात आला? आणि अपात्र डॉक्टरांना अभय देण्यामागे कोणत्या ‘आर्थिक’ किंवा ‘राजकीय’ हितसंबंधांचा हात आहे? याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
नागरिकांच्या जीवाशी सुरू असलेला खेळ डेंग्यू, मलेरिया आणि झिका यांसारख्या साथरोगांच्या काळात ‘एपिडेमियोलॉजी’ (साथरोगशास्त्र) चे सखोल ज्ञान केवळ MBBS डॉक्टरांकडे असते. अपात्र व्यक्तींच्या चुकीच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे संपूर्ण प्रभागातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. तसेच, जन्म-मृत्यू दाखले आणि आरोग्य परवान्यांवरील अपात्र अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांमुळे भविष्यात नागरिकांना कायदेशीर चक्रात अडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

न्यायालयीन लढाईची तयारी: काळावाघ संघटनेचा ‘अंतिम इशारा’
सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत भास्कर जगधने यांनी अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांना दिलेल्या निवेदनात प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. “ज्या डॉक्टरांना प्रशासनाने कागदोपत्री अपात्र ठरवले आहे, त्यांनाच खुर्चीवर बसवणे हा प्रशासकीय भ्रष्टाचार आहे. २४ तासांच्या आत या नियुक्त्या रद्द न केल्यास, काळावाघ संघटना प्रशासकीय अन्यायाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागेल,” असा कडक इशारा देण्यात आला आहे.

आरोग्य विभागाच्या या गलथान कारभारामुळे आता पुणे मनपाचे वरिष्ठ अधिकारी कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. या ‘अपात्र’ नियुक्त्या रद्द होणार की ‘साहेबांच्या मेहरबानीने’ हे डॉक्टर खुर्चीवर कायम राहणार? याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.