पुणे: रस्ते तयार झाले की पुन्हा खोदाई! प्रशासनाचा निष्काळजीपणा की ठेकेदारांचा खेळ?
महापालिकेच्या कोट्यवधींच्या रस्त्यांचा डिफेक्ट पीरिअड संपला; आता नागरिकांचा पैसा पुन्हा वाया!
पुणे : शहरातील रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच खोदाई सुरू होणे, हे चित्र आता नवीन राहिलेले नाही. पण या निष्काळजीपणाचा फटका थेट नागरिकांच्या कररूपी पैशाला बसतो, हे महापालिकेला अद्याप उमगलेले दिसत नाही. पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत आयुक्तांनी स्पष्ट आदेश दिले की, “रस्ता तयार झाल्यानंतर जर पुन्हा खोदाई झाली, तर संबंधित विभागावर 10 पट दंड ठोठावला जाईल.”
पण प्रश्न असा — ही वेळ का आली? 2023 मध्ये तब्बल 300 कोटी रुपये खर्च करून 100 किलोमीटर रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. या रस्त्यांसाठी पाच वर्षांचा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरिअड (DLP) ठेवण्यात आला होता. मात्र, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वीज विभाग, तसेच खासगी केबल कंपन्यांनी नियोजनशून्य खोदकाम करून या रस्त्यांचा DLP कालावधी संपवला! परिणामी ठेकेदारांची जबाबदारी संपली, आणि दुरुस्तीचा सगळा खर्च पुन्हा महापालिकेच्या माथी आला.
आता सायकल स्पर्धेच्या नावाखाली रस्ते पुन्हा सुधारले जात आहेत, पण मागील चुका पुन्हा होऊ नयेत म्हणून आयुक्तांनी सर्व विभागांना आधीच ड्रेनेज, पाइपलाइन आणि केबलचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रशासनावर आरोप
नागरिकांच्या मते, “प्रत्येक वेळी नवा रस्ता तयार झाला की काही महिन्यांतच खोदाई सुरू होते. कोण जबाबदार? ठेकेदार की पालिका?” असा प्रश्न आता उभा राहतो. काही नागरिकांनी तर आरोप केला की, ‘ठेकेदारांना वाचवण्यासाठी जाणूनबुजून खोदाईला परवानगी दिली जाते’, ज्यामुळे दोषदायित्व कालावधी संपतो आणि ठेकेदार मुक्त होतो.
पथ विभागाचा बचाव
पथ विभागाच्या मते, “सायकल स्पर्धेसाठी शहर सुशोभिकरणाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. रस्त्यांवरील डिव्हायडर रंगवणे, झुडपे काढणे, स्ट्रीट लाइटचे पेंटिंग आणि फुटपाथ दुरुस्ती यावर भर दिला आहे.”
परंतु नागरिकांचे म्हणणे ठाम — “पेंटिंग, रंगकाम किंवा बॅनर काढणे ठीक आहे, पण मूलभूत समस्या ‘खोदाई’ची आहे. जोपर्यंत विभागीय समन्वय होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांना खड्डे आणि वाहतूककोंडीचं ‘ग्रँड चॅलेंज’ सहन करावं लागेल!”
