पुणे: पदोन्नतीचा खेळ की निवडकांना ‘हेल्थ बूस्टर? आरोग्य विभागात पुन्हा वाद! परवानगी नसताना बढती, परवानगी असताना प्रतीक्षा—हा कसला न्याय? पदोन्नतीत पारदर्शकता की ‘पारदर्शक’ खेळ?
पुणे : अरविंद शिंदे यांनी सर्वसाधारण सभेत आरोग्य विभागातील पदोन्नती प्रक्रियेवर जोरदार टीका करत प्रशासनाला धारेवर धरले. “ज्या खात्यात हितसंबंध, तिथेच पदोन्नतीची गती!” असा टोला लगावत, ठराविक अधिकाऱ्यांना बढती देण्यासाठीच सभा बोलावली गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शिंदे यांनी सवाल उपस्थित केला की, क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या शासनाची स्पष्ट परवानगी नसताना कशा झाल्या? आणि परवानगी असतानाही उप आरोग्य प्रमुख पदासाठी निर्णय का थांबवला? “निवडक खात्यांसाठीच बैठक, बाकी विभागांसाठी प्रतीक्षा?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत सर्व विभागांतील प्रलंबित बदल्या व पदोन्नत्यांवर एकत्रित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
दरम्यान, आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सीपीएस पदवी रद्द करण्यात आली असून शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. “प्रशासन कोणताही दुजाभाव करत नाही,” असा दावा त्यांनी केला. मात्र, काही पदोन्नत्या अद्याप प्रलंबित असल्याची कबुलीही दिली.
ज्येष्ठता यादीशिवायच समिती?
पात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत की अंतिम ज्येष्ठता सूची जाहीर न करताच थेट वर्ग १ पदोन्नती समिती घेण्यात आली. केवळ अनुभवाच्या निकषावर बढती देण्याची स्पष्ट अधिसूचना नसताना निर्णय घेतल्याचा आक्षेप आहे. क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी म्हणूनचा अनुभव परिमंडळ आरोग्य अधिकारी पदासाठी ग्राह्य धरल्याने अनेक ज्येष्ठ आणि पात्र अधिकारी डावलले गेल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
एकूणच, “नियम सर्वांसाठी की काहींसाठी?” हा प्रश्न पुन्हा एकदा आरोग्य विभागाच्या दालनात घुमू लागला आहे. पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या प्रशासनाने आता सर्व विभागांसाठी समान निकष लावून खुला आणि स्पष्ट निर्णय घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
