गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार नाकारणाऱ्या पुण्यातील हॉस्पिटलच्या विरोधात एफआयआर
राज्य सरकारकडून वीज, पाणी, भूखंड अशा विविध सवलती घेऊनही समाजातील गरीब रुग्णांना मोफत उपचार न देणाऱ्या पंचतारांकित धर्मादाय रुग्णालयांना आत्ता विधी व न्याय विभागाने दणका देण्यास सुरुवात केली आहे.
पुण्यातील आदित्य बिर्ला मेमोरिअल रुग्णालयाने गरीब रुग्णांची माहिती देण्यास नकार दिल्यामुळे राज्य सरकारने त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. हे राज्यातील पहिलं धर्मादाय रुग्णालय आहे ज्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाला आहे.
राज्यात सुमारे 468 धर्मादाय रुग्णालये आहेत, ज्यांना सरकारच्या वतीने विविध सुविधा दिल्या जातात. या रुग्णालयांनी रुग्णालयातील एकूण खाटांपैकी दहा टक्के खाटांवर गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार आणि दहा टक्के खाटांवर दुर्बल घटकातील रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार देणे आवश्यक आहे. राज्यात 12 हजार खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी राखीव आहेत. या धर्मादाय रुग्णालयांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारित विधी व न्याय विभागाचे नियंत्रण आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या देखरेखीखाली राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला असून या कक्षामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवले जात आहे.
अकरा रुग्णालयांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत निर्धन रुग्णांवर उपचार न देणाऱ्या रुग्णालयांची विधी व न्याय खात्याच्या विशेष मदत कक्षामार्फत तपासणी सुरू आहे. राज्यातील 9 आणि मुंबईतील 2 धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली आहे, आणि त्याचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यानंतर त्या रुग्णालयांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
रुग्णालयाचे असहकार्य पाहून विधी व न्याय विभागाने मोफत उपचार न देणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांच्या विरोधात पावले उचलली आहेत. तपासणी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यात विधी व न्याय खाते, राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष व जिह्यातील धर्मादाय ऑफिसमधील एक कर्मचारी यांचा समावेश आहे. हे पथक रुग्णालयात जाऊन तपासणी करते. पुण्यातील सार्वजनिक न्याय नोंदणी कार्यालयातील कर्मचारी आदित्य बिर्ला मेमोरिअल रुग्णालयात तपासणीसाठी गेले असता, रुग्णालयाने तीन वर्षांचे लेखा परीक्षण अहवाल, रुग्णालयाचे दरपत्रक, निर्धन रुग्णांवरील उपचारांची नोंद वही, व निर्धन रुग्णांवरील उपचारांबाबतचा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात पाठवण्यात येणारा अहवाल दिला नाही. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तालयाच्या कर्मचाऱ्याने वाकड पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला आहे.
