विद्यार्थ्यांच्या रीलवर निर्बंध; शिक्षकांसाठी नवी नियमावली जारी
पुणे, प्रतिनिधी :
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या रील तयार करून त्या सोशल मीडियावर अपलोड करण्याच्या प्रकारांना आता आळा बसणार आहे. शिक्षण विभागाने यासंदर्भात नवी नियमावली जारी केली असून, यापुढे विद्यार्थ्यांचे फोटो, व्हिडिओ किंवा रील तयार करण्यासाठी शिक्षकांना पालक किंवा सक्षम प्राधिकरणांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व शाळांवर लागू राहणार आहे.
बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा देणे, मानसिक छळ करणे, शाब्दिक अपमान करणे किंवा जात, धर्म, लिंग, अपंगत्व, भाषा अथवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची आठवण करून देत विद्यार्थ्यांशी आदरयुक्त संवाद राखण्याचे आणि शिस्तबद्ध पण बालमैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत.
नियमावलीनुसार शिक्षक व शाळा कर्मचारी विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संदेश, चॅट्स किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणत्याही वैध कारणांशिवाय खासगी संवाद साधू शकणार नाहीत. तसेच पालक व सक्षम प्राधिकरणांची लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे, वापरणे किंवा प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गोपनीयता जपण्यावरही भर देण्यात आला आहे. गुणपत्रिका, मूल्यमापन अहवाल यांसारखी संवेदनशील माहिती गोपनीय ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली असून, कमी गुणांमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला मानसिक त्रास होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थी सुरक्षेसाठी उपाय अनिवार्य
शाळांमध्ये वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करणे, उल्लंघनाच्या घटनांची त्वरित नोंद घेणे आणि सीसीटीव्ही फुटेजसह पुरावे जतन करणे मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही तक्रारीबाबत दोन दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी अहवाल शिक्षण अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे. लैंगिक गुन्हे किंवा बालछळासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये २४ तासांत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे अनिवार्य असून, पोक्सो कायदा व बाल न्याय कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
सुओमोटो चौकशीचा अधिकार
तक्रारी किंवा वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारे शिक्षण अधिकाऱ्यांना स्वतःहून (सुओमोटो) चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. एखाद्या शाळेने घटना नोंदवण्यात अपयश आणल्यास, माहिती दडपल्यास किंवा खोटे अहवाल सादर केल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी व व्यवस्थापनावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या नव्या नियमावलीमुळे शाळांमधील शिस्त, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता अधिक बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
