शाळेच्या शुल्काने गाठले उच्चांकी स्तर – पालकांना कर्ज काढण्याची वेळ; शुल्कवाढीवर नियंत्रण आवश्यक – पालकांची प्रशासनाकडे मागणी
पुणे : उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेण्याची संकल्पना आता शालेय शिक्षणासाठीही लागू होताना दिसत आहे. खासगी शाळांच्या वाढत्या शुल्कामुळे पालकांना शाळेचे शुल्क भरण्यासाठी बॅंकेकडून कर्ज काढावे लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
शाळेच्या सुविधांसाठी मोठी मागणी
कोरेगाव पार्कमधील रहिवासी अजय चव्हाण (नाव बदललेले) यांनी आपल्या पाच वर्षांच्या मुलीच्या प्रवेशासाठी अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज शाळा निवडली. या शाळेचे वार्षिक शुल्क तब्बल तीन लाखांहून अधिक आहे. काही आगाऊ रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित शुल्क भरण्यासाठी त्यांनी बॅंकेकडून कर्ज घेतले.
पालकांची ओढाताण सुरू
नवीन शैक्षणिक वर्ष जूनपासून सुरू होत असल्याने प्रवेशप्रक्रिया नोव्हेंबर – डिसेंबरमध्येच सुरू होते. मार्च – एप्रिल हा प्रवेशाचा अंतिम टप्पा असतो. यावेळी पहिल्या टप्प्यातील शुल्क भरण्यासाठी पालकांना मोठ्या प्रमाणावर धावपळ करावी लागत आहे.
शुल्कवाढीमागील कारणे
पालकांकडून सुसज्ज शाळा आणि अत्याधुनिक सुविधांची मागणी होत असल्याचे शाळा व्यवस्थापनांचे म्हणणे आहे. वातानुकूलित वर्गखोल्या, सुसज्ज मैदाने आणि उच्च दर्जाच्या सुविधा यासाठी अतिरिक्त खर्च येतो. शिक्षण मंडळांच्या नियमांनुसार ‘सीबीएसई’ शाळांमध्ये एका मुलामागे पाच पुस्तके आणि प्रयोगशाळा आवश्यक असते, तर ‘आयबी’ शाळांमध्ये दर २५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आणि कल्पक उपक्रम अनिवार्य आहेत.
आर्थिक दुर्बल घटकांना फटका
‘आरटीई’नुसार २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी
एकल महिला पालक
सुरुवातीला शुल्क भरल्यानंतर शाळेच्या विविध शुल्कांमुळे त्रस्त पालक
पालकांच्या अपेक्षा विरुद्ध शुल्कवाढ
आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत म्हणाले, “दर्जेदार शिक्षणाबाबत पालक कधीही तडजोड करत नाहीत. मात्र, केवळ ब्रॅंडिंगच्या नावाखाली अवाजवी शुल्क आकारणे योग्य नाही. शाळांनी शुल्क पालकांना परवडणारे ठेवले पाहिजे आणि समान शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे.”
पालकांना दिलासा मिळणार कधी?
दरवर्षी वाढणाऱ्या शाळा शुल्कावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने पालकांना मोठ्या आर्थिक ताणाला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारी यंत्रणांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.
