“दहा वर्षे झोप, आता अचानक ‘काळी यादी’; मनपाच्या शिक्षण कारभाराचा नवा नमुना!”
पुणे महानगरपालिकेने अखेर ‘मे. पेस एज्युकेशन ट्रस्ट’वर कठोर कारवाई करत १० वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला. १० लाख रुपयांची सुरक्षा ठेवही जप्त करण्यात आली. मात्र, या कारवाईनंतर शिक्षण क्षेत्रात एकच चर्चा रंगली आहे — “मनपाला करारभंग आता दिसला, मग गेली अनेक वर्षे प्रशासन नेमकं करत काय होतं?”
राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज चालवण्यासाठी २०१३ मध्ये करण्यात आलेला करार २०२३ मध्ये संपला होता. तरीही मनपाने संस्थेला पुन्हा ५ वर्षांची मुदतवाढ दिली. म्हणजेच, प्रशासनाला संस्थेच्या कामकाजावर पूर्ण समाधान होते का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, करारातील अटींचे पालन होत आहे की नाही, विद्यार्थ्यांचे हित जपले जात आहे का, प्रवेश प्रक्रिया वेळेत सुरू आहे का, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी मनपाच्या शिक्षण विभागाचीच होती. मात्र, संस्थेने अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरच प्रशासनाला अचानक जाग आल्याचे चित्र दिसत आहे.
करारातील अटीनुसार १२ महिने आधी नोटीस देणे आवश्यक असताना संस्थेने केवळ काही महिन्यांपूर्वीच नोटीस दिली. परंतु, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत नोंदणी झाली नाही, प्रवेश बंद होणार असल्याचे संकेत मिळत असतानाही मनपाचे अधिकारी इतके दिवस गप्प का होते? असा प्रश्न पालकांकडून विचारला जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित इतका गंभीर विषय असताना, प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप केला असता तर विद्यार्थ्यांची धावपळ आणि गोंधळ टाळता आला असता. मात्र, नेहमीप्रमाणे सर्व काही बिघडल्यानंतरच “कठोर कारवाई”चा देखावा करण्यात आल्याची टीका होत आहे.
मनपाने संस्थेला काळ्या यादीत टाकले असले तरी, या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? की पुन्हा एकदा सगळी जबाबदारी कागदावरच संपणार? असा संतप्त सवाल शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता ही “उशिरा सुचलेली शहाणपणाची भूमिका” असल्याचे बोलले जात आहे. पुणेकरांच्या कराच्या पैशातून चालणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेत असा ढिसाळ कारभार सुरू असेल, तर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार, हा खरा प्रश्न आहे.
